•  मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज ने समीक्षा बैठक कर सभी जिले के जिम्मेदारों को सौंपी जिम्मेदारी
  • कहा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जल्द से जल्द उन तक पहुंचाई जाए सभी योजनाएं

(लखनऊ/VMN) अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ़ एवं  हज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक कर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द उन तक पहुंचाए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर अभिनव परियोजनाओं की स्थापना पर बल देते हुए कहा कि सभी जनपदों के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रोगियों के परिजनों के लिए आश्रय स्थल बनवाया जाए, जल्द से जल्द रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, सद्भाव मंडप अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर और मंडी शेड का निर्माण भी कराया जाए।  जिन जनपदों से बार बार स्थल परिवर्तन के अनुरोध किए जा रहे हैं उस पर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रस्ताव न भेजे जाएं। परियोजनाओं का चयन करते समय ही भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर उनको उनकी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण देकर उद्यमी के रूप में स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 15 दिन में उपलब्ध कराएं प्रस्ताव।

 मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पूर्व में हुई बैठकों में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न जनपदों में करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं के प्रस्ताव पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और 31 जनवरी 2020 को राज्य स्तर पर संपन्न बैठक में उक्त के अतिरिक्त 504 करोड़ की परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किए गए है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जनपदों द्वारा इस वर्ष प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया गया है 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव अवश्य उपलब्ध करा दें, जिन जनपदों में पिछले अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के क्लस्टर्स का चिन्हांकन नहीं हुआ है वे तत्काल इन्हें चिन्हांकित करा लें तथा जिन जनपदों में क्लस्टर चिन्हांकित  हो गए हैं वहां से परियोजनाओं के प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करा दिए जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दूसरी किश्त की धनराशि दिए जाने के बाद भी जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे 2 माह के अंदर ही पूरा कर लें और उनका हस्तांतरण सुनिश्चित करा लें। बैठक में उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर जन उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना पर विचार करें और जनपद स्तर पर प्रत्येक माह जिलाधिकारी स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा कराई जाए। 

 मदरसा बोर्ड की परीक्षा होगी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में….

 उन्होंने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराए जाने के निर्देश दिए. श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सचल दल और आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए. परीक्षा हर हाल में नकल विहीन कराई जाए ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे।

 छात्रवृत्ति के खेल में दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, कराई जाएगी रिकवरी ….

 इस मौके पर मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ़ एवं हज ने उन दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने के निर्देश दिए जिन्होंने फर्रुखाबाद जनपद में वर्ष 2017-18, एवं 2018-19 में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराई जा रही है। जल्द ही दोषियों को सजा दी जाएगी और उनसे धनराशि की रिकवरी भी की जाएगी। उन्होंने इस प्रकरण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मींस छात्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर लंबित न रहे, न ही कोई पात्र छात्र छूटने  पाए।

गरीब अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना… 

 श्री गुप्ता ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि गरीब अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के परीक्षण में यह पाया गया कि जनपदों द्वारा उपलब्ध धनराशि का 57% खर्च कर लिया गया है। सप्ताह भीतर शेष धनराशि के अनुसार जो भी लंबित आवेदन पड़े हैं उनका निस्तारण किया जाए।