(लखनऊ/VMN) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लाॅक डाउन को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामीण तथा शहरी नागरिक सहयोग के साथ संयम बरतें। यह बात अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कही।

उन्होंने बताया कि दिल्ली के तब्लीगी मरकज में सम्मिलित होने वाले 1173 लोगों को चिन्हित करते हुए 884 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि क्वारेंटाइन से भागने वाले तथा क्वारेंटाइन होम में लगे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी तथा 287 विदेशी लोगों को चिन्हित कर 32 एफआईआर दर्ज की गयी है तथा 211 पासपोर्ट जब्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि तब्लीगी जमात के चिन्हित 1173 में से मेरठ के 304, वाराणसी के 197, गोरखपुर के 187, बरेली के 145, आगरा के 104, गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के 70, लखनऊ जोन के 69, प्रयागराज के 40, कानपुर जोन के 33, लखनऊ कमिश्नरेट के 24 लोग पाये गये हैं। उन्होंने बताया कि विदेश से आये लोगों के वीजा की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। तब्लीगी जमात में सम्मिलित अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव हेतु जमात में सम्मिलित लोग स्वयं सूचित करें। उन्होंने आम लोगों से भी कहा है कि इनकी कोई सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन या कन्ट्रोल रूम को सूचित करें। 

‘फेक न्यूज’ पर जीरो टाॅलरेंस 

श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य एवं जनपदों के बाॅर्डर पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाते हुए लाॅक डाउन का सख्ती से पालन किया जाये। बिना जिम्मेदार व्यक्ति से पुष्टि किये भ्रामक समाचार सोशल मीडिया पर प्रेषित न किया जाये। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ‘फेक न्यूज’ पर भी जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई जाये। इस सम्बंध में जिले के पुलिस एवं प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। 

वास्तविक खपत के आधार पर की जायेगी बिलिंग

मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उ0प्र0 पाॅवर कारपोरशन द्वारा लाॅक डाउन की अवधि में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की माह अप्रैल की बिलिंग विगत 03 माह के औसत खपत पर न बनाकर वास्तविक खपत के आधार पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि माह मार्च एवं अप्रैल में लाॅक डाउन की अवधि के अनुपात में फिक्सड और डिमाण्ड चार्जेज की देयताओं को अगले दो माह तक स्थगित कर दिया गया है।  

7177 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 7177 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 16364 लोग गिरफ्तार किये गये। प्रदेश में कुल 5263 बैरियर व नाके स्थापित किये गये हैं तथा अब तक 881195 वाहनों की सघन चेकिंग में 13927 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 36757393 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आकस्मिक सेवाओं हेतु कुल 46392 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।

कालाबाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध एफआईआर

 अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले 105 लोगों के विरुद्ध 72 एफआईआर पंजीकृत किये गये, जिसमें 41 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 53495 ग्राम प्रधानों तथा 278 पार्षदों से संपर्क किया गया तथा 33327 शिकायतों को निस्तारित भी किया गया। 

एएनएम एवं आशा करें जागरूक

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इसी क्रम में अब तक 947 एएनएम एवं 1458 आशाओं से सम्पर्क कर उनको अवगत कराया गया कि वे अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और बाहर से आये व्यक्तियों या संदिग्ध कोरोना पीड़ितों की जानकारी एकत्र करें तथा अपने कार्यक्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जागरूक भी करें।  

निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 01 अप्रैल से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत 9428700 राशन कार्ड (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 704591 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 35091901 राशन कार्ड धारकों के सापेक्ष 11125006 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में 2442 धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुल 606996 लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम एवं नगर पालिका के माध्यम से भी फूड पैकैट्स का वितरण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 19544 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 45109 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं।  

46182 श्रमिकों को एक-एक हजार रुपए की धनराशि का भुगतान

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 10.19 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 46182 श्रमिकों को भी एक-एक हजार रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 19180 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 16142 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है। प्रदेश की पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्यूपमेन्ट्स व मास्क निर्माण की 33 इकाईयों में से 31 इकाई क्रियाशील हैं, शेष 02 इकाईयों को शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा, जबकि सेनेटाइजर की 66 में से 59 इकाईयां कार्य कर रही हैं। प्रदेश में मेडिकल इक्युपमेंट एवं दवा निर्माण आदि से सम्बंंिधत 452 इकाईयों में से 410 इकाईयां कार्यरत हंै। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आटा की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए 587 मिलों का संचालन किया जा रहा है, इसके साथ ही 277 तेल मिल एवं 114 दाल मिल का भी संचालन हो रहा है।   श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी न हो, फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 37114 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 39.60 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 26.86 लाख लीटर दूध का वितरण 17528 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।  

करोड़ों की धनराशि आवंटित

अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जनपदों एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को कुल 1139 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण-पोषण की समस्या के दृष्टिगत उन्हें सहायता दिये जाने हेतु समस्त जनपदों को कुल 750.00 करोड़ रुपए (प्रति जनपद 10-10 करोड़ रुपए) की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गई है। इसके साथ अस्थायी आश्रय स्थलों, आम रसोई घरों व अन्य स्थानों पर व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री, भोजन, फूड पैकेट वितरण कराने हेतु समस्त 75 जनपदों को 215.00 करोड़ रुपए की धनराशि, कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु मास्क, पीपीई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटिलेटर्स आदि के क्रय हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 100 करोड़ रुपए तथा कोविड-19 सम्बंधी आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्युपमेंट क्रय हेतु समस्त जनपदों को 44.50 करोड़ रुपए आवंटित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि 31 जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल काॅलेजों, मेडिकल सस्ंथाओं व प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों में कोविड-19 से बचाव व प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कन्ज्यूमेबल आदि के क्रय हेतु 29.50 करोड़ रुपए की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।