• मंत्रिपरिषद की बैठक में  लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

(लखनऊ/VMN) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से किसान दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, उदय योजना आदि परआदि योजनाओं  पर निर्णय लिए गए। 

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान परिवारों के लिए होगी जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे और इसका लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाए अथवा दिव्यांग हो जाए यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उम्र पर लागू होगी। यह योजना शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो कि जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। 

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के लिए घटना होने के 45 दिन के अंदर सभी प्रपत्र भरकर जिला अधिकारी को संबोधित करते हुए तहसील कार्यालय में देना होगा 45 दिन के बाद एक माह के अंदर विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा घटना के 75 दिन के बाद किए गए आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा योजना के तहत, योजना के तहत 5 लाख की सहायता धनराशि दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत प्रदेशभर के धार्मिक,  आध्यात्मिक, प्राचीन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा।  ऐसा करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिला अधिकारी की संस्तुति से होगा। पर्यटन स्थल का विकास पर्यटन विभाग,  विधायक निधि, सीएसआर निधि से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा इसका रख रखाव स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समिति का गठन कराकर किया जाएगा। 

उदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशल  लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 150 करोड़ रुपए ब्याज एवं अन्य सामान्य देयो सहित अदायगी की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति  देने एवं प्रत्याभूति शुल्क माफ करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

सर्विस रोड का निर्माण मंत्री परिषद ने जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा अथवा गिरिराज परिक्रमा के चारों ओर सर्विस रोड का निर्माण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।